आरेतील तलावांमध्ये मूर्ती विसर्जनास न्यायालयाचा नकार, पर्यावरण रक्षणाची गरज अधोरेखित

मुंबई: आरे कॉलनीतील तीन तलावांमध्ये गणेश मूर्ती विसर्जनावर न्यायालयाने यंदाही कडक बंदी कायम ठेवली आहे. आरे दुग्ध वसाहतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पर्यावरणीय दुष्परिणामांचा हवाला देत विसर्जनास परवानगी नाकारली आहे. न्यायालयाने या भूमिकेला मान्यता दिली असून, पर्यावरण रक्षणासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे.

न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश

आरेतील तलावांमध्ये मूर्ती विसर्जनास २०१८ पासूनच बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये मूर्ती विसर्जनामुळे होणारे पर्यावरणीय नुकसान टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. यंदा परत एकदा, आरेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी न्यायालयात आपली भूमिका मांडली की, तलावांमध्ये विसर्जनास परवानगी देणे शक्य नाही. न्यायालयाने या भूमिकेला पाठिंबा दिला आणि यावर तातडीने दिलासा देण्यास नकार दिला.

विहिंपची मागणी आणि न्यायालयाचा नकार

विश्‍व हिंदू परिषद (विहिंप) यांनी यंदाच्या वर्षासाठी आरेतील तलावांमध्ये विसर्जनास परवानगी देण्याची मागणी केली होती. त्यांनी न्यायालयाकडे सहा महिन्यांची अंतरिम स्थगिती मागितली होती, परंतु न्यायालयाने यावर तातडीनं सुनावणी घेण्यास नकार दिला. याचिकेत विहिंपने अनेक गणेश मंडळांना तलावांजवळ मंडप बांधण्याची परवानगीही नाकारल्याचे नमूद केले होते.

पर्यावरण रक्षणासाठी कडक उपाय

आरेतील तलाव नैसर्गिक जलस्रोत असून, त्यांचे पर्यावरणीय संवेदनशीलता लक्षात घेता या ठिकाणी विसर्जनास परवानगी देणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी कडक उपाययोजना घेण्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.